अनिमेष मिश्रा

जबलपुर दैनिक द लुक। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है,जानकार बताते है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने 11 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्तियां 5 वरिष्ठ अधिवक्ताओं और 5 न्यायिक अधिकारियों के रूप में की गई हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय में स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यभार सौंपा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 और 2 जुलाई 2025 को हुई बैठकों में इन नामों की अनुशंसा की थी। इसके बाद 28 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया। यह नियुक्ति मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या कम करने और न्याय प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से की गई है।

सूत्रों के अनुसार, जिन अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को जज नियुक्त किया गया है, वे सभी अपने-अपने क्षेत्रों में अनुभवी और प्रतिष्ठित माने जाते हैं। इनमें कई अधिकारी जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर कार्यरत रहे हैं। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से न केवल मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी, बल्कि जनता को समय पर न्याय मिल पाने की संभावना भी प्रबल होगी, नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से न्यायपालिका में कार्यभार का बेहतर वितरण हो सकेगा और वर्षों से लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे की दिशा में यह एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।

मध्यप्रदेश को मिले 10 नई नियुक्तियां  ---

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार ने दी मंजूरी है जिसके अनुसार 3 राज्यों में होगी न्यायधीशों की नियुक्ति हुई जिनमें सबसे पहले मध्यप्रदेश को देखें तो यह एडिशनल जजों को भी नियुक्त किया गया है....

1.      पुष्पेंद्र यादवएडवोकेट

2.      आनंद सिंह बहरावतअधिवक्ता

3.      अजय कुमार निरंकारीअधिवक्ता

4.      जय कुमार पिल्लईएडवोकेट

5.      हिमांशु जोशीअधिवक्ता

6.      रामकुमार चौबेन्यायिक अधिकारी

7.      राजेश कुमार गुप्तान्यायिक अधिकारी
 

मध्यप्रदेश के अतिरिक्त न्यायधीश ---

1.      आलोक अवस्थीजूडिशियल ऑफिसर

2.      रत्नेश चंद्र सिंह बिसेनन्यायिक अधिकारी                     

3.      भगवती प्रसाद शर्मान्यायिक अधिकारी

4.      प्रदीप मित्तलन्यायिक अधिकारी...